वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर तत्कालीन योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, 25.7% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रही है जिसमें कृषक और गैर-कृषक दोनों ग्रामीण आबादी शामिल है।
आगे पढिए...ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ऐसे हितग्राही कृषकों का चयन करेगें जो कार्यक्रम में निर्धारित फसल का बीज लेना चाहते है तथा उन्न्त प्रोद्योगिकी अपनाने के लिए सहमत हो।
आगे पढिए...योजना का उद्देश्य : योजना अंतर्गत तिलहन एवं मक्का विकास की योजनाये क्रियान्वित की जाती है।
आगे पढिए...प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मूल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से खरीदे जाने वाले दलहन को राज्यों को जारी करने को मंजूरी दे दी है।
आगे पढिए...बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में किसानों के बैंक खातों में सीधे डीजल सब्सिडी का ऑनलाइन हस्तांतरण करने कि शुरूवात कि है ।
आगे पढिए...मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैविक सब्जी खेती के लिए उन्नत कृषि निवेश सब्सिडी वितरित की।
भूचेतना, एक पहल जिसने कर्नाटक के कई मिलियन किसानों के जीवन को बदल दिया है, अब ओडिशा में लॉन्च किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव द्वारा हाल ही में घोषित किसानों के लिए 5 लाख रुपये का मुफ्त बीमा योजना 2 जून तेलंगाना राज्य गठन दिवस के अवसर पर लागू होगी।
किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार जल्द ही 15,000 करोड़ रुपये की योजना का अनावरण कर सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार की कीमतों में बेंचमार्क दर से नीचे आने पर भी वे अपने फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पा सकते हैं।
करीमनगर के एमपी बी विनोद कुमार ने कहा,राज्य सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दुधारू पशुओं को लाभार्थियों को आपूर्ति करके राज्य में "सफेद क्रांति" शुरू करने के लिए सभी उपाय कर रही है, जिससे दूध उत्पादन में तेजी आई है |
ओडिसा सरकार ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की, जिसमें 96 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है।
मुख्यमंत्री चौहान ने कृषक सहकारी ऋण मित्र योजना का उद्घाटन किया और सहकारिता से अंत्योदय पुस्तिका को जारी किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य में सहकारी क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और एक नए रूप में आगे बढ़ रहा है |
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिये भावान्तर भुगतान योजना प्रारम्भ की गई है | यह योजना खरीफ-2017 से लागू की गई है।
कृषि विभाग ने एक ऐसी नयी योजना लायी है जिसमें मध्यस्थों के चंगुल से मुक्त फल और सब्जियों की खेती करने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्रामीण मंडियों (बाजार) स्थापित करने की आवश्यकता है।
कृषि मंत्री विजय सरदेसाई ने सूचित किया है कि सरकार राज्य में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार करेगी।
अटैपैडी में आदिवासी लोगों के बीच पोषण की कमी को कम करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की शुरवात की हैं। बाजरा गांव योजना ने कृषि विभाग और एससी / एसटी विभाग के संयुक्त तत्वावधान के तहत आदिवासी क्षेत्र में कार्य करना शुरू कर दिया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा की, दुग्ध क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,881 करोड़ रुपये के दुग्धालय प्रसंस्करण और संरचना विकास निधि (डीपीआईडीएफ) की स्थापना की है |
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने चालू वित्त वर्ष में दुग्धालय उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) के तहत `3.17 करोड़ की सब्सिडी जारी करने का लक्ष्य रखा है।
सरकार कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए यथा मज़दूरों की कमी और उच्च लागत पर काबू पाने के लिए सरकार ने कृषि में कस्टम भर्ती सेवा के लिए परिवर्तित योजना को सूचित किया गया हैं।
प्याज, टमाटर और सोयाबीन सहित कृषि के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने में किसानों की मदद के लिए मध्यप्रदेश (एमपी) सरकार की एक योजना |
गोदाम में निजी निवेश को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हुए भारत के कृषि भंडारण क्षेत्र में विकास हो रहा है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऋण देने, सब्सिडी योजनाओं, महसूल सॉप और भंडारण अधिनियम के तहत कृषि उपनिवेश का समावेश इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में काफी लंबा सफर तय किया है।
राज्य सरकार, जो शासन में बड़े पैमाने पर ड्रोन का इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षा रखता हैं, अब मृदा परीक्षण में ड्रोन तकनीक का उपयोग करने की योजना बना रही है।
कृषि विभाग 1 सितंबर से दो जिलों में किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) उर्वरक सब्सिडी योजना को लागू करने के लिए तैयार है |
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री थोंगम बिश्वजीत सिंह ने कहा कि किसान सम्पादा योजना किसानों को प्रोत्साहित करेगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी।
जल संसाधन और संसदीय मामलों के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सिंचाई के संबंध में किसानों के लिए विशेष परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।
जिला को सिंचाई के लिए अटल सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत कृषि के इस्तेमाल के लिए 210 सौर पंप मिले हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा की सरकार अगले दो सालों में दूध उत्पादन को 70,000 लीटर से बढ़ाकर 2 लाख लीटर तक बढ़ाने का इरादा रखती है |
राज्य सरकार ने कोरबा जिले के भिलाई खुर्द क्षेत्र में सौर माइक्रो सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2.87 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।
केंद्र ने प्याज, आलू और टमाटर सहित अन्य फलों और सब्जियों को सुरक्षित रखने के लिए एकीकृत शीत शृंखला योजना के अंतर्गत चार विकिरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वीकृत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान में लागू होंगे।
कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अभिलक्ष लिखी कहा की एक प्राथमिक परियोजना के तहत राज्य के 10 जिलों के 100 गांवों को जलवायु स्मार्ट गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा।
बागेश्वर के जिला प्रशासन ने एक नई परियोजना शुरू की है, अंकुरन, जिसका लक्ष्य छोड़ी हुई कृषि भूमि पर फलों के पेड़ और मसालों को विकसित करना है |
कृषि मंत्री सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू जल्द ही कंडलरू लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन करेंगे।
तेलंगाना सरकार संकटग्रस्त कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 24 घंटे की निरंतर विद्युत आपूर्ति योजना को लागू करने के लिए तैयार है। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने यह घोषणा करते हुए कहा की 15 अगस्त को मुफ्त विद्युत योजना शुरू की जाएगी।
केंद्र सरकारने 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत 109.2 9 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र सरकार ने दूध उत्पादकों के लिए 3 रुपए सब्सिडी की घोषणा की है ताकि उपभोक्ताओं के लिए खरीद मूल्य को प्रभावित किए बिना किसानों की खरीदी की कीमतें बढ़ा दी जाए।
महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि और खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू कर दी है जिसमें उत्पादन पर प्रक्रिया की जाएगी और उचित दर दीए जाएगें।
राज्य सरकार ने राज्य में किसानों को पूरी तरह ऋण छूट की घोषणा की है। घोषणा के बाद, राज्य के किसान के नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों को बंद करने का फैसला किया है जो निर्धारित समय पर होनेवाला था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने नई योजना कृषि संपदा के शुभारंभ की घोषणा की है जो कृषि उपज के मूल्य में संवर्धन लाएगी ।
मध्य प्रदेश सरकार और नए और अक्षय ऊर्जा विभाग ने कृषि क्षेत्र में बिजली संकट को हल करने के लिए एक सौर पंप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिंचाई प्रयोजनों के लिए किसानों को बिजली की आपूर्ति दौर में सक्षम बनाना है।
केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि केंद्र जैविक खेती और बाजरा की खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में काम करेगा | इस मुद्दे पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि, वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास और उर्वरक के केन्द्रीय मंत्रि शामिल होगें |
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहा की किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार को कानून में आवश्यक बदलाव लाने की अनुमति दी जाएगी जिससे 20 किस्म के पेड़ों को काटने की इजाजत दी जा सके जो पहले से ही देश के विभिन्न भागों में किया गया है।
चालू खरीफ सीजन 2016-17 के दौरान तूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि महाराष्ट्र में 12.56 लाख मीट्रिक टन तूर का उत्पादन होने का अनुमान है।
यह योजना अनिवार्य रूप से एक राज्य योजना है जो स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक / जलवायु परिस्थितियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों / प्रौद्योगिकी और फसलों के बारे में जानकारी को शामिल करके कृषि में बढ़ी हुई सार्वजनिक निवेश की योजना तैयार करने की स्वायत्तता के साथ भारत के राज्यों और राज्यों को प्रदान करना चाहता है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने "भागीरथी परियोजना लक्ष्य" अप्रैल 2016 में शुरू कर दिया था निर्माणाधीन के पूरा होने के साथ भारी सफलता हासिल की है और लंबित सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारियों सूचित किया है |
कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानो के लाभ सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नयी योजना ले कर आयी है - 'उन्नत खेती - समृद्ध किसान '|
महाराष्ट्र सरकार ने 201 9 तक महाराष्ट्र को सूखा-मुक्त राज्य बनाने के लिए परियोजना "जलयुक्त शिवार अभियान" शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य जल संसाधनों को संग्रहित करना और प्रबंधन करना है और उन क्षेत्रों पर उन इलाकों में उपयोग करना है जहां किसानों को कम बारिश की गिरावट और सिंचाई की समस्या से पीड़ित हैं।
