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कृषी समाचार

राज्य में किसानों को पूरी तरह ऋण छूट की घोषणा की है।

राज्य सरकार ने राज्य में किसानों को पूरी तरह ऋण छूट की घोषणा की है। घोषणा के बाद, राज्य के किसान के नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों को बंद करने का फैसला किया है जो निर्धारित समय पर होनेवाला था।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि उपज के मूल्य संवर्धन के लिए संपदा योजना की शुरूआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी ने नई योजना कृषि संपदा के शुभारंभ की घोषणा की है जो कृषि उपज के मूल्य में संवर्धन लाएगी ।

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सरकार किसानों को सौर जल पंपों पर 90% सब्सिडी प्रदान कर रहा है |

मध्य प्रदेश सरकार और नए और अक्षय ऊर्जा विभाग ने कृषि क्षेत्र में बिजली संकट को हल करने के लिए एक सौर पंप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिंचाई प्रयोजनों के लिए किसानों को बिजली की आपूर्ति दौर में सक्षम बनाना है।

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केंद्र सरकार की जैविक खेती और बाजरा पर योजना

केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि केंद्र जैविक खेती और बाजरा की खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने की दिशा में काम करेगा | इस मुद्दे पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कृषि, वाणिज्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास और उर्वरक के केन्द्रीय मंत्रि शामिल होगें |

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उत्तराखण्ड किसानों के लिए वन खेती के लिए सरकार की योजना

केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहा की किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार को कानून में आवश्यक बदलाव लाने की अनुमति दी जाएगी जिससे 20 किस्म के पेड़ों को काटने की इजाजत दी जा सके जो पहले से ही देश के विभिन्न भागों में किया गया है।

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मूल्य समर्थन योजना (PSS)के तहत महाराष्ट्र से तूर की खरीद

चालू खरीफ सीजन 2016-17 के दौरान तूर की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की ओर से प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया था कि महाराष्ट्र में 12.56 लाख मीट्रिक टन तूर का उत्पादन होने का अनुमान है।

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

यह योजना अनिवार्य रूप से एक राज्य योजना है जो स्थानीय आवश्यकताओं, भौगोलिक / जलवायु परिस्थितियों, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों / प्रौद्योगिकी और फसलों के बारे में जानकारी को शामिल करके कृषि में बढ़ी हुई सार्वजनिक निवेश की योजना तैयार करने की स्वायत्तता के साथ भारत के राज्यों और राज्यों को प्रदान करना चाहता है।

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भागीरथी सिंचाई परियोजना निर्धारित समयपर पूरा करने का सरकार का दावा

छत्तीसगढ़ सरकार ने "भागीरथी परियोजना लक्ष्य" अप्रैल 2016 में शुरू कर दिया था निर्माणाधीन के पूरा होने के साथ भारी सफलता हासिल की है और लंबित सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए अधिकारियों सूचित किया है |

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महाराष्ट्र सरकार की नयी योजना “उन्नत खेती - समृद्ध किसान”

कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानो के लाभ सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक नयी योजना ले कर आयी है - 'उन्नत खेती - समृद्ध किसान '|

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महाराष्ट्र राज्य के लिए "जलयुक्त शिवार अभियान"

महाराष्ट्र सरकार ने 201 9 तक महाराष्ट्र को सूखा-मुक्त राज्य बनाने के लिए परियोजना "जलयुक्त शिवार अभियान" शुरू कर दी है। इस योजना का उद्देश्य जल संसाधनों को संग्रहित करना और प्रबंधन करना है और उन क्षेत्रों पर उन इलाकों में उपयोग करना है जहां किसानों को कम बारिश की गिरावट और सिंचाई की समस्या से पीड़ित हैं।

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