किसानों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार जल्द ही 15,000 करोड़ रुपये की योजना का अनावरण कर सकती है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बाजार की कीमतों में बेंचमार्क दर से नीचे आने पर भी वे अपने फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पा सकते हैं।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की कि सरकार ने खरीफ (गर्मियों में बोया) के लिए उनके उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी तय करने का निर्णय लिया है।
जेटली ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके नीति आयुक्त एक बेवक़ूफ़पूर्ण-सबूत तंत्र व्यवस्था को लागू कर देगा ताकि किसानों को एमएसपी का फायदा मिल सके।
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्द ही नीति आयुक्त केंद्रीय और राज्य सरकारों की बैठक बुलाएंगे और किसानों को मुआवजे और एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तंत्र ढूंढेंगे।
सितंबर में शुरू होने वाले खरीफ फसल से पहले, अगले छह महीनों के भीतर नई यंत्रना लागू करने की उम्मीद है।
किसानों को क्षतिपूर्ति करने के लिए केंद्र को सालाना 12,000-15,000 करोड़ रुपये सहन करना पड़ सकता है |
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