केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह कहा की किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार को कानून में आवश्यक बदलाव लाने की अनुमति दी जाएगी जिससे 20 किस्म के पेड़ों को काटने की इजाजत दी जा सके जो पहले से ही देश के विभिन्न भागों में किया गया है।
किसानों को उन 20 किस्मों के पेड़ों का विकास करना होगा, जो एक बार परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें लकड़ी के बाजार में कटौती और बेचने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी इस योजना को किसानों के लाभ के लिए शुरू करने पर सहमत हुए हैं |
यह कदम बड़े पैमाने पर किसानों को मदद करेगा बताते हुए सिंह कहा कि कानूनों में आवश्यक बदलाव किए जाने के बाद, यह उत्तराखंड के किसानों को लकड़ी के बाजार में लकड़ी बेचकर बड़े पैसे कमाकर देंगे।
प्रसिद्घ पर्यावरणविद् अनिल जोशी ने उत्तराखंड के संघ कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का स्वागत किया, लेकिन जो किसान उनकी भूमि को वन खेती के लिए चुनते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। जोशी ने कहा कि, “अवधारणा अच्छी है, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों को जब तक वे अपनी जमीन पर पेड़ों को काट नहीं करना चाहते तब तक प्रोत्साहित करना चाहिए। पेड़ काटने के लिए नहीं तय करने तक, किसान मिट्टी संवर्धन, पर्यावरण और राज्य के हरित क्षेत्र के लिए करेगा |”