मुख्यमंत्री कृषि और खाद्य प्रसंस्करण योजना

महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि और खाद्य प्रसंस्करण योजना शुरू कर दी है जिसमें उत्पादन पर प्रक्रिया की जाएगी और उचित दर दीए जाएगें।

मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्रीय और राज्य सरकारें 75:25 के आधार पर सब्जियों और फलों के प्रक्रियों पर सब्सिडी का भुगतान करेगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्रीय और राज्य सरकारें 75:25 के आधार पर सब्जियों और फलों के प्रक्रियों पर सब्सिडी का भुगतान करेगी। इसके अलावा, सब्जियों और फलों की खराब होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। यह योजना फर्मों और किसान समूहों को अपनी फर्म शुरू करने और सब्जियों और फलों पर प्रक्रिया करने को प्रोत्साहित करेगी |

कृषि मंत्री पांडुरंग निधिकर ने कहा कि “यह योजना फलदायी साबित होगी। इस योजना से किसानों को लाभ मिलेगा | कुछ सरकारी स्वामित्व वाली खाद्य प्रक्रिया केंद्रे जो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। यह कदम किसानों की आत्महत्याओं को कम करने में मदद करेगा क्योंकि वे अपने ही इलाके में अपनी सब्जियां और फलों को संसाधित करने में सक्षम होंगे | और प्रक्रिया किए हुए फल कच्चे वाले की तुलना में बेहतर कीमत मिलेगी | “ सरकार ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने खाद्य प्रक्रिया पर राष्ट्रीय मिशन का आयोजन किया है।

किसानों को सब्जियों और फलों की प्रक्रिया और जीवित रखने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना चाहिए | इस प्रोसेसिंग के बाद फलों की गुणवत्ता और स्थायित्व को बढ़ाने में भी मदद होगी।