प्याज, टमाटर और सोयाबीन सहित कृषि के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने में किसानों की मदद के लिए मध्यप्रदेश (एमपी) सरकार की एक योजना |
फलों और सब्जी निर्जलीकरण संयंत्रों और आधुनिक गुड़ पौधे के अलावा, किसानों के बच्चों और आश्रितों को पेस्ट और प्यूरी बनाने के लिए सर्विसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा |
इस योजना के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 50% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दे दी।
पिछले साल, अपर्याप्त भंडारण के कारण किसानों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरीदा गया दस लाख क्विंटल प्याज में से लगभग 73% नष्ट हो गया था।
प्राचार्य सचिव (एग्रीकल्चर) राजेश रजोरा ने कहा अगले तीन वर्षों में, उनका लक्ष्य 1,000 ऐसे केंद्र स्थापित करना है। इसके अलावा भविष्य में ऋण की राशि को 40 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।
18 वर्ष से ऊपर के और कक्षा 10 परीक्षा उत्तीर्ण बच्चे, इस योजना के लिए पात्र होंगे।
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