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हरियाणा राज्य बागवानी मिशन 2017-18

केंद्र सरकारने 2017-18 वित्तीय वर्ष के लिए हरियाणा राज्य बागवानी मिशन के अंतर्गत 109.2 9 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी है।

कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अभिलक्ष लिखी ने कहा, "इसके अलावा, हरियाणा सरकार ने संरक्षित संरचनाओं के लाभार्थियों को सहायता जारी करने के लिए 6.95 करोड़ अतिरिक्त राज्य हिस्सेदारी के रूप में अनुमोदित किया है." उन्होंने कहा कि केंद्र ने 50 करोड़ रुपये की राशि की पहली किस्त जारी कर दी है, राज्य वित्त विभाग ने अतिरिक्त राज्य हिस्सेदारी के रूप में 6. 90 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

2017-18 में मिशन के तहत संरक्षित खेती, संकर टमाटर का उत्पादन, जल निर्माण संसाधन, नए बागानों की स्थापना, बीज उत्पादन कार्यक्रम, मशरूम का उत्पादन, मधुमक्खी पालन के माध्यम से परागण का समर्थन, किसानों का प्रशिक्षण और इंटिग्रेटेड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास इन मुद्दो पर मुख्य ध्यान केंद्रित होगा |

लिखी ने कहा 2016-17 में, इस मिशन में 103.06 करोड़ रूपए का वार्षिक लागत बजट था, जिसमें 8.21 करोड़ रूपये की लागत गतिविधियों के लिए हैं।

केंद्र और राज्य के हिस्सेदारी सहित बागवानी के एकीकृत विकास के लिए कुल 99.25 करोड़ रुपये, साथ ही अतिरिक्त 15 फीसदी राज्य हिस्सेदारी संरक्षित संरचनाओं पर 20.73 करोड़ रुपये जारी किए थे।

2016-17 में मिशन के तहत उपलब्ध कुल धनराशि 121.00 करोड़ रूपये थी। उन्होंने कहा कि मिशन का मुख्य उद्देश्य बीज बुनियादी ढांचा, संकर सब्जियों की खेती, मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने, जल संसाधनों का सृजन और संरक्षित खेती पर था।

पलवल जिले में होड़ल और नारनौल में सुंदररा में बागवानी के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना पर भी केंद्रित है, ऐसा उन्होंने कहा।



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