शपटना में "कृषक गोष्ठी सह प्रक्षेत्र भ्रमण" का आयोजन भी किसानों के फायदे के लिए किया गया। कृषि मंत्रालय इसके लिए लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, कृषि में रोजगार के अवसर बढ़े और किसानों को अधिक से अधित लाभ मिले। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, श्री राधा मोहन सिंह ने यह बात पटना के ICAR में आयोजित “किसान गोष्ठी सह प्रक्षेत्र भ्रमण” के मौके पर कही।
श्री सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 14 प्रतिशत है जबकि बिहार में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 19 प्रतिशत है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ देश स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, परन्तु कृषि पर आश्रित जनसंख्या का उसी अनुपात में कमी नही हो रही है। यह समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
देश की तुलना में बिहार की कृषि पर जनसंख्या का दबाब अधिक है। देश में खेती की जाने वाली भूमि के रकवे में बिहार का हिस्सा 3.8 प्रतिशत है, जबकि देश की आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मि0 है, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि0मि0 है। राज्य में 91 प्रतिषत किसान सीमांत श्रेणी के है, जबकि राष्ट्रीय औसत 68 प्रतिशत है। इस प्रकार राज्य की कृषि पर जनसंख्या का भारी दबाब है तथा खेती करने वाले परिवारों में सीमांत किसानों तथा कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है।
राज्य में कृषि के विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन यथा उपजाऊ मिट्टी, जल एवं कृषि जलवायवीय परिस्थितियाँ उपलब्ध है। पिछले चार-पाँच सालों में फसल एवं बागवानी में उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ-साथ कृषि से संबद्ध क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। गत वर्ष बिहार में अनुमानित 141 लाख टन धान्य फसलों का उत्पादन हुआ, जिसमें धान 68.8 लाख टन, गेहूँ 47.4 लाख टन, मक्का 25.2 लाख टन, दलहन 4.2 लाख टन एवं तेलहन 1.3 लाख टन उत्पादन हुआ। सब्जी का उत्पादन 156.29 एवं फल का उत्पादन 40 लाख टन तक आंकलन किया गया। उसी प्रकार राज्य में प्रतिवर्ष दूध का उत्पादन 87 लाख मी॰ टन, अण्डा का उत्पादन 111 करोड़, मांस का उत्पादन 3.26 लाख मी॰ टन तथा मछली का उत्पादन 5.06 लाख मी॰ टन हो गया है।