"कैबिनेट ने शत प्रतिशत परिव्यय के साथ असम सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी 587 एकड़ भूमि पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) असम की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी," केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री , श्री राधा मोहन सिंह ने कहा।
श्री राधा मोहन सिंह ने बताया कि आईएआरआई- असम कृषि शिक्षा में उच्चतर अध्ययन का एक स्नातकोत्तर संस्थान होगा। इसमें खेत फसलों, बागवानी फसलों, कृषि वानिकी, पशु पालन, मात्स्यिकि, कुक्कुट पालन, शुकर पालन, रेशम कीट पालन, शहद उत्पादन आदि जैसे कृषि के सभी क्षेत्रों समेत वे सारी हॉलमार्क पहचान होंगी जो नई दिल्ली के आईएआरआई में है।
उन्होंने यह भी बताया कि आईएआरआई असम द्वारा पूर्वोत्तर भारत में कृषि क्षेत्र के समग्र और टिकाउ विकास के लिए उत्पादकता, गुणवत्ता एवं लाभप्रदता बढ़ाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढावा देने तथा रोजगार अवसरों का सृजन करने हेतु गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने, किसान अनुकूल प्रौदोगिकियों के सृजन की दिशा में अपने मिशन में अनुसंधान, शिक्षा विस्तार कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए सभी वर्तमान केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों के समन्वय से पूर्वोत्तर भारत की कृषि चुनौतियों एवं जटिलताओं पर कार्य किया जाएगा।
श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद प्रधानंमंत्री ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर राज्यों के कृषि विकास के लिए असम में आईएआरआई स्थापित किया जाएगा। छ माह पहले असम की नयी सरकार ने धेमाजी में जमीन दी है। कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है अब निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया।
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