केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि कृषि के विकास के बारे में विचार काफी समय से होता आ रहा है परन्तु आज़ादी के बाद से यह पहली सरकार है जो कृषि के विकास के साथ- साथ कृषकों के आर्थिक उन्नयन के बारे में भी धरातल स्तर पर बहुत तेजी के साथ कार्रवाई भी कर रही है I श्री सिंह ने यह बात आज पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में हुई परामर्श दात्री समिति की बैठक में कही। बैठक का विषय सॉयल हेल्थ कार्ड था।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्पादन लागत कम करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना चलायी है। सॉयल हैल्थ कार्ड में मृदा स्वास्थ्य सुधार और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित मात्रा की जानकारी के साथ खेतों की पोषण स्थिति पर किसानों को सूचना दी जाती है।
श्री सिंह ने कहा कि सॉयल हेल्थ कार्ड का एक समान प्रारूप अपनाया गया है। सॉयल हेल्थ कार्ड में सॉयल जांच आधारित फसलवार उर्वरक सिफ़ारिश के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। पहले दो वर्षीय चक्र (2015-17) में दिनांक 25.07.2017 तक 253 लाख मिट्टी के नमूनों के लक्ष्य की तुलना में सभी 253 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं और 248 लाख नमूनों (98%) का परीक्षण किया जा चुका है। 12 करोड़ मृदा स्वस्थ्य कार्ड के लक्ष्य के तुलना में अब तक 9 करोड़ कार्ड (75%) किसानों को वितरित किए जा चुके हैं।
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के माध्यम से न सिर्फ किसानों के लागत मूल्य में कमी आ रही है वरन सही पोषक तत्वों की पहचान एवं उपयोगिता भी बढ़ी है। वर्ष 2014-17 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 253.82 करोड की राशि जारी की गई है। वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रसायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं उत्पादन में 10 से 12 प्रतिशत की समग्र वृद्धि हुई है।
Source: http://pib.nic.in/