राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी अशी माहिती दिली कि, महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी अतिशय उच्च दर्जाची फळे, भाजीपाला, फुलांचे उत्पादन करतात. त्याचे ब्रँडिंग महाराष्ट्र पणन मंडळातर्फे करून इतर राज्यांबरोबर विदेशातही याची विक्री करण्याचे नियोजन केले जात आहे.
देशमुख यांनी स्पष्ट केले कि, सहकारातील शुद्धीकरणाची प्रक्रिया गावपातळीपासून करण्याची गरज आहे. आपल्या राज्यात अनेक सहकारी संस्था या पिशवीत निर्माण झाल्या व पिशवीतच बंदिस्त आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मतदानाचा वापर करता यावा इतका माफक उद्देश या संस्थांचा आहे. अशा संस्थांना त्या कार्यरत करण्यासाठीची ठरावीक मुदत दिली जाईल व या मुदतीत त्यांनी या संस्था सुरू केल्या नाहीत तर त्या बंद केल्या जातील. विकास सोसायटय़ांना सर्व खातेदारांना सभासद करून घेण्याचे बंधन घातले जाणार आहे.
अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आल्या आहेत. त्या शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत. राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. गावपातळीवरील सोसायटय़ांना भागभांडवल जमा करता येते, मात्र यासाठी आतापर्यंत फारसे कोणी प्रयत्न केले नाहीत. ज्या सोसायटीने वर्षभरात नवे-जुने न करता चांगली उलाढाल केली, पाच लाख रुपयांचे भागभांडवल जमा केले, तर त्यांना ५० लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
राज्यात २२ हजार विकास सहकारी संस्था आहेत. सोसायटय़ांमार्फत एखादा व्यवसाय सुरू करण्यात आला, तर त्याला त्याच गावातील शेतकरी सहभागासाठी प्रतिसाद देतील. ठेवी वाढतील व विश्वासार्हता वाढेल. पाच हजार सेवासंस्थांनी आपापल्या गावात एक व्यवसाय जरी सुरू केला तरीदेखील पाच हजार गावांत नवे व्यवसाय उभे राहतील. गावाची गरज लक्षात घेऊन या संस्थांनी व्यवसाय उभा केला पाहिजे.
महाराष्ट्रात चार लाख महिला बचतगट आहेत. या बचतगटांचा उपयोग व्हायला हवा. किमान एक हजार गावांत तरी बचतगटामार्फत नवे उत्पादन झाले तर त्याचा लाभ महिलांना होऊ शकतो. अनेक खरेदी-विक्री संघ बंद आहेत. त्यांना ऊर्जतिावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी विचार केला जातो आहे. राज्यात द्राक्ष, संत्री, मोसंबी, डाळिंब अशा फळांचे मोठे उत्पादक आहेत, मात्र या उत्पादकांची मुख्य अडचण ही बाजारपेठेची आहे.
महाग्रेप, महाऑरेंज अशा ब्रँडनेमने पणन मंडळाच्या पुढाकाराने राज्यात, राज्याबाहेर व विदेशातही विक्री करण्याचे नियोजन आहे. बाजार समिती ही शेतकऱ्यांचा प्राण आहे. या समित्या सक्षम बनल्या पाहिजेत. खरेदी-विक्री संघ अडचणीत असले तरी त्यांना अडचणीतून बाहेर काढून ते चांगल्या प्रकारे कसे चालतील याचा विचार सुरू आहे. २५ डिसेंबरपासून हे अभियान राज्यात सुरू असून माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने हे अभियान सुरू असल्याची माहिती देशमुख यांनी दिली.
जलसंधारण विभागामार्फत पाण्याची व्यवस्था झाली. कृषी खात्याने पीक पद्धतीसाठी शेतकऱ्याला मार्गदर्शन केले व पणन विभागाने उत्पादित मालाची विक्रीची व्यवस्था जर केली तर शेतकऱ्याला नक्कीच उभारी येईल. वीज विभागामार्फत पुरेशी वीज देण्याची व्यवस्था उभी करावी लागेल. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांना आपल्या साथीदार आहेत अशी भावना व्हायला हवी.
शेतकऱ्यांसाठी निवास, मुलांसाठी वसतिगृह, कमी दरात भोजनाची व्यवस्था, ऑनलाइन देशातील सर्व बाजारपेठांतील भाव करण्याची व्यवस्था, पुरेशी गोदामे, शीतगृहे उभारली गेली पाहिजेत. त्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. बाजार समिती शेतकऱ्यांकडून जो कर घेते तो पसा ठेव म्हणून ठेवून त्याच्या व्याजाचे उत्पन्न मिळवण्यात धन्यता मानत असेल तर ते चुकीचे आहे. हे पसे शेतकऱ्यांचे आहेत, ते त्यांच्या हितासाठीच खर्च व्हायला हवेत. देशमुख यांनी सांगितले कि, शेतकऱ्यांचे अभ्यासदौरे काढावेत, पीकपद्धतीत होत असलेले बदल यासंबंधीची जनजागृती व्हायला हवी. यासाठीही आपण लक्ष घालणार आहोत.
सोयाबीन, हरभरा, तूर अशा शेतमालांबरोबरच कांद्यासारख्या नाशवंत मालाची खरेदीही हमीभावाने केली जाईल. या यंत्रणेतील दोष दूर करून सरकार शेतकऱ्यांच्या सोबत आहे ही जाणीव निर्माण करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. उस्मानाबाद जिल्हय़ासारख्या मराठवाडय़ातील मागास जिल्हय़ात तुतीच्या लागवडीचे प्रमाण वाढत असून यातून अतिशय उत्तम नफा कमावणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे, असे देशमुख म्हणाले.
Source: http://www.loksatta.com