२०१२च्या दुष्काळामुळे राज्यातील जो शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे, अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची मागणी होती. त्यानुसार राज्य सरकारने विविध घटकांशी चर्चा करुन कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना, असे या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली. शेतकऱ्यांना सरसकट दीड लाख कर्जमाफी करण्यात आली. या निर्णयासह मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान या योजनेचीही घोषणा केली. या योजनेचा लाभ पीक कर्जासह मध्यम मुदतीच्या कर्जधारकांनाही होणार आहे.
दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.
राज्यातील अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता राज्य शासनाने देशाच्या इतिहासातील अभुतपूर्व असा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
जे शेतकरी नियमित कर्ज भरत आहेत. त्यांना २५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेपर्यंत २५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे. जे शेतकरी ३० जूनपर्यंत कर्ज भरतील त्यांच्या बँक खात्यावर तत्काळ प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्यात येईल.
राज्यातील विद्यमान आणि माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विद्यमान आणि माजी संसद सदस्य, विद्यमान आणि माजी विधिमंडळ सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य शासनाचे तसंच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत.