कोल्हापुरातील ४५ हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले

मुंबई उच्च न्यायालयाने, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४५ हजार शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च १९९७ ते ३१ मार्च २००७ या काळात घेतलेले पीककर्ज माफ करा, असा आदेश दिला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे एकूण ११२ कोटी रूपयांचे कर्ज माफ होणार आहे आणि यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नाबार्ड व जिल्हा बँकेला फटकारले होते. बँकांनी लाखो, कोटी रुपयाची मोठ्या उद्योजकांची कर्जे बुडीत दाखवली आणि दुसऱ्या बाजूला कोल्हापूर जिल्ह्यात तांत्रिक त्रुटी काढून केंद्र शासनाने २००८ साली दिलेली कर्जमाफी नाकारण्याची नाबार्ड व कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची कारवाई म्हणजे केंद्र सरकारच्या मूळ धोरणाला हरताळ फासणे आहे, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले होते.

याप्रकरणी अब्दुल मोमीन, दिवंगत वीरगोंडा पाटील, विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटी लिमिटेड आणि शिवप्रसाद विविध कार्यकारी विकास सेवा सोसायटी लिमिटेड यांनी अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने २००८ मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली. मात्र अपात्र शेतकऱ्यांना कर्ज माफी दिली जात आहे, असा आरोप त्यावेळी झाला होता.

त्यानंतर राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँकने (नाबार्ड) कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची यादी करण्याचे निर्देश कोल्हापूर जिल्हा सहकारी बँकेला दिले. या योजनेसाठी, कोल्हापूर बँकेने २ लाख ८ हजार शेतकऱ्यांना पात्र धरले. याअंतर्गत एकूण २८० कोटी रूपयांची कर्ज माफी होणार होती. मात्र मंजूर पीककर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवा. मर्यादेपेक्षा अधिक घेतलेले कर्ज शेतकऱ्यांकडून वसूल करावे, असे नाबार्डने सांगितले. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्हा बँकेने ४५ हजार शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवले होते.

केंद्र सरकारच्या कृषी कर्जमाफी धोरणानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याची प्रमाणपत्रे जिल्हा बँकेमार्फत दिली गेली. परंतु स्थानिक राजकीय वैमनस्यातून योजनेचा गैरलाभ झाल्याची तक्रार केली. त्यावर नाबार्डच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने सर्वच खात्यांचे लेखापरीक्षण केले . त्यामध्ये मूळ धोरणात नसलेल्या पीक कर्ज मर्यादेचा निकष लावला. हा निकष पूर्णपणे बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे कर्ज मर्यादेचा निकष बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य असल्याने रद्द करावा , अशी मागणी करण्यात आली होती.

गेल्या ४ वर्षांपासून कर्जमाफी वसुलीची जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. एकूण जिल्ह्याच्या शेतीच्या अर्थकारणाचा बोऱ्या वाजला आहे. शेतकऱ्याचे अर्थकारणाचे चक्र बिघडले होते. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४८ हजार शेतकरी, सेवा संस्था यांचे लक्ष ह्या निकालाकडे लागून राहिले होते.

Source: http://www.loksatta.com