Agriculture News, jobs

Agriculture Information In Marathi

कृषी क्षेत्रासाठी 'एक राष्ट्र, एक बाजार' सरकारची योजना

नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) सरकार एक सामान्य कृषी बाजार तयार करण्यावर काम करत आहे ज्यामुळे शेतकर्यांचा भरपूर फायदा होईल आणि भारतातील कुप्रसिद्ध शेती-उत्पादनांच्या बाजारपेठांची कार्यक्षमता वाढेल.

24 एप्रिल रोजी कृषी बाजारपेठेच्या मार्गाने मूलभूत फेररचना प्रस्तावित करण्याकरिता सरकारने एक आदर्श कायदा मांडला. कृषी उत्पादनांसाठी विद्यमान अखंड व अति-नियमित बाजारपेठ बदलण्याचा आणि शेतक-यांना स्थानिक मंडी किंवा घाऊक बाजारपेठेच्या बाहेर एक व्यापक बाजारपेठचा पर्याय मिळावा यासाठी हा प्रस्ताव आहे.

कृषी मंत्रालयातील सचिव आणि कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठी नवीन मॉडेल कायद्याचा मसुदा तयार करणार्या समिती प्रमुख अशोक दलवाई म्हणाले, जीएसटी (माल आणि सेवा कर) प्रमाणेच शेतकर्यांसाठी एक राष्ट्र, एक बाजार मॉडेल तयार करणे हे आमचे ध्येय आहे... एक कार्यक्षम विपणन प्रणालीसाठी सर्जनशील व्यवहाराचा एक मॉडेल.

कृषी मार्केटिंग हा एक राज्य विषय आहे आणि केंद्र केवळ एक नकाशा तयार करू शकतो. अंतिम रोलआउट राज्य सरकारवर अवलंबून असेल. 2003 मध्ये प्रथमच एक कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) कायद्याची तरतूद करण्यात आली पण त्यात फारसा प्रगती झाली नाही.

दलवाई म्हणाले, “गेल्या वर्षीपासून आम्ही राज्यांना व्यापार उदारीकरणाला अनुसरून देत आहोत, जे शेतकर्यांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी देणार नाही तर त्यांना चांगली किंमत मिळविण्यास मदत करेल. स्वत: पंतप्रधानांनी सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना मार्गदर्शन केले.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिल 2016 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार (ईएनएएम) प्लॅटफॉर्म सुरू केल्यानंतर आणि 2022 पर्यंत शेतीची कमाई दुप्पट करण्याचा महत्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवल्यानंतर या प्रकल्पाला वेग आला.

Copyright © 2017 · All Rights Reserved · IndiaAgroNet.Com